कालेधन पर बड़ा हमला: 1 लाख 20 हजार अन्य कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी सरकार

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कालेधन पर एक और प्रहार के रुप में केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक सरकार 1 लाख 20 हजार अन्य कंपनियों का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) रद्द करेगी। इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। इस कदम को सरकार के कालेधन के खतरे के खिलाफ लड़ाई का ही एक और हिस्सा माना जा रहा है।

इसी क्रम में अब तक 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द किया जा चुका है और इन कंपनियों से जुड़े करीब 3.09 लाख निदेशकों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ताजा फैसले में 1.20 लाख अन्य कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर सहमति बनी है। सरकार ने पिछले सप्ताह एक समीक्षा बैठक की जिसमें पहले जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया उनके खिलाफ की गई कारवाई की समीक्षा की गई।

कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी पी चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए हैं जिनके नाम रिकॉर्ड्स से हटाए जाने हैं। विभिन्न गैर-अनुपालन के लिए लगभग 1,20,000 अधिक कंपनियों की पहचान की गई है, जिन्हें बंद किया जाना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक रिलीज में यह बात कही गई है।

दिसंबर 2017 तक करीब 2 लाख 26 हजार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। उनके खिलाफ यह फैसला विभिन्न गैर अनुपालन और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण लिया गया था।